प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आणि राज्य पुरस्कृत घरकुल योजनांच्या माध्यमातून हक्काचे पक्के घर बांधणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या (SC) लाभार्थ्यांसाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. घरकुल अनुदानात जाहीर करण्यात आलेल्या अतिरिक्त ₹५०,००० च्या वाढीव राज्य हिस्स्यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाकरिता ₹३९ कोटी ८६ लाख ७३ हजार ८०० इतका निधी वितरीत करण्यास ग्राम विकास विभागाने मान्यता दिली आहे. यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय (GR) १२ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी करण्यात आला आहे.
निधी वितरणाचे महत्त्वाचे मुद्दे
अतिरिक्त ₹५०,००० चा वाढीव हिस्सा: प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण टप्पा-२ सह विविध राज्य पुरस्कृत योजनांमधील पात्र लाभार्थ्यांना राज्य शासनाकडून प्रत्येकी ₹५०,००० चा अतिरिक्त निधी देण्याचा निर्णय यापूर्वी घेण्यात आला होता.
१.६१ लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांना लाभ: अनुसूचित जाती प्रवर्गातील एकूण १,६१,३७३ मंजूर घरकुल लाभार्थ्यांना या अतिरिक्त निधीचा थेट फायदा होणार आहे
पहिल्या टप्प्यात २०% निधी उपलब्ध: या योजनेसाठी सन २०२६-२७ या वर्षात एकूण ₹१९९.३३ कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली असून त्यापैकी २०% म्हणजेच ₹३९,८६,७३,८०० इतका निधी क्षेत्रीय यंत्रणेकडे वर्ग करण्यात आला आहे.
थेट बँक खात्यात रक्कम: मंजूर निधी ‘सिंगल नोडल एजन्सी’ (SNA) खात्यामार्फत थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात वेळेत जमा करण्याचे आणि त्याचा मासिक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या निधी वितरणा Build-up मुळे प्रलंबित घरकुलांच्या कामांना गती मिळणार असून हक्काच्या घराचे स्वप्न पाहणाऱ्या ग्रामीण भागातील गरजूंना वेळेत आर्थिक मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.