महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न गेल्या काही वर्षांपासून सतत चर्चेत आहे. आरक्षणाच्या मागणीसाठी मोठ्या प्रमाणावर आंदोलनं, मोर्चे, उपोषणं होत आहेत. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातील कुणबी जातीचा दाखला मिळावा, यासाठी विविध स्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. याच पार्श्वभूमीवर सरकारने २००८ मध्ये भटक्या आणि विमुक्त जातींसाठी काढलेल्या शासन निर्णयाच्या (जीआर) धर्तीवर आता कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी नवीन जीआर तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
२००१ आणि २००८ चा इतिहास
मागासवर्गीय जातींना जातीचे दाखले देण्यासाठी राज्य सरकारने २००१ मध्ये शासन निर्णय काढला होता. मात्र, भटक्या आणि विमुक्त जातींच्या बाबतीत या जीआरमुळे अडचणी येऊ लागल्या. हा समाज स्थलांतर करणारा आणि भटकंती करणारा असल्याने त्यांच्याकडे नोंदी, पुरावे मिळणे कठीण होत होते. त्यामुळे प्रमाणपत्र देताना अडचणी निर्माण होत होत्या.
या अडचणींवर उपाय म्हणून २००८ मध्ये नवा शासन निर्णय काढण्यात आला. या जीआरनुसार, ग्रामसेवकांच्या पातळीवर गृहचौकशी करून त्यांचा सामाजिक व आर्थिक दर्जा तपासून प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद करण्यात आली. यामुळे भटक्या आणि विमुक्त जातींना प्रमाणपत्र मिळणे सुलभ झाले.
मराठा समाजासमोरील अडचणी
मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातील आरक्षण मिळावे, यासाठी कुणबी जातीचा दाखला मिळणे आवश्यक ठरते. मात्र, अनेक ठिकाणी त्याबाबत नोंदी उपलब्ध नसतात. जमीन नोंदी, महसूल रेकॉर्ड किंवा जुन्या दाखल्यांमध्ये “कुणबी” नमूद नसल्यास प्रमाणपत्र मिळवणे कठीण होते. परिणामी मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेण्यात अडथळे येतात.
नवीन जीआरचा मसुदा
सूत्रांच्या माहितीनुसार, सरकारने २००८ च्या जीआरच्या धर्तीवर मराठा समाजालाही अशा प्रकारे कुणबी प्रमाणपत्र देता येईल का, याचा अभ्यास सुरू केला आहे. ग्रामसेवकांच्या पातळीवर गृहचौकशी करूनच हे प्रमाणपत्र देण्याचा प्रस्ताव आहे.
गृहचौकशीची अंमलबजावणी
- संबंधित नागरिक शेतकरी, कष्टकरी, मोलमजुरी करणारे आहेत का, याची खात्री केली जाईल.
- नागरिकाच्या आजूबाजूच्या रहिवाशांकडून माहिती घेतली जाईल.
- गावातील जबाबदार व्यक्तींकडून नागरिकाच्या सामाजिक पार्श्वभूमीची चौकशी केली जाईल.
- या चौकशीचा सविस्तर अहवाल ग्रामसेवक तयार करून सक्षम अधिकाऱ्यांकडे सादर करेल.
- त्यानंतर समिती हा अहवाल तपासून त्यात तथ्य आढळल्यासच कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येईल.
सरकारची भूमिका
सरकार या विषयावर अत्यंत गंभीर आहे. आठवड्याच्या अखेरीस या संदर्भातील कच्चा मसुदा अंतिम स्वरूपात आणला जाणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळते. यामुळे मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.
समाजातील अपेक्षा
मराठा समाजातील अनेक संघटना आणि नेते या जीआरकडे आशेने पाहत आहेत. कारण हा जीआर लागू झाल्यास हजारो मराठा कुटुंबांना ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग खुला होईल. शिक्षण, नोकरी आणि इतर क्षेत्रांमध्ये त्यांना संधी मिळू शकेल.
आव्हाने आणि शंका
- गृहचौकशी करताना प्रामाणिकपणा राखला गेला पाहिजे.
- चुकीची माहिती दिल्यास किंवा बनावट कागदपत्रांवर प्रमाणपत्र मिळाल्यास भविष्यात वाद उद्भवू शकतात.
- समित्यांवर मोठा ताण येऊ शकतो, कारण अर्जदारांची संख्या प्रचंड असण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारने मराठा समाजासाठी कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या दृष्टीने घेतलेली ही हालचाल नक्कीच महत्वाची आहे. भटक्या व विमुक्त जातींसाठी २००८ मध्ये जसा तोडगा निघाला होता, तसाच तोडगा आता मराठा समाजासाठीही निघू शकतो. शासन निर्णय अंतिम झाल्यानंतर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.